नए डेटा संरक्षण संशोधन पर टकराव को तैयार संसद

नई दिल्ली: देश के डेटा संरक्षण कानून में एक विवादास्पद संशोधन आगामी संसदीय सत्र की निर्णायक लड़ाई बनता दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने ऐसे प्रावधान पेश किए हैं जो उन परिस्थितियों का दायरा बढ़ा देंगे जिनमें राज्य एजेंसियां बिना पूर्व न्यायिक समीक्षा के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच सकती हैं। शुक्रवार देर रात पेश हुए इस विधेयक ने अन्यथा बंटे विपक्ष को मुखर विरोध में एकजुट कर दिया है।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने इन बदलावों को एक जरूरी आधुनिकीकरण बताते हुए बचाव किया और तर्क दिया कि तेजी से बदलते साइबर खतरे और वित्तीय धोखाधड़ी लंबी अदालती प्रक्रियाओं का इंतजार नहीं कर सकते। मंत्री ने पत्रकारों से कहा, ''सुरक्षा और निजता दुश्मन नहीं हैं। यह ढांचा सख्त आंतरिक निगरानी और समयबद्ध ऑडिट के साथ दोनों की रक्षा करता है।'' अधिकारियों का कहना है कि एक नया वैधानिक लोकपाल हर पहुंच अनुरोध की पूर्वव्यापी समीक्षा करेगा।

आलोचकों ने अतिक्रमण की चेतावनी दी

निजता के पैरोकार आश्वस्त नहीं हैं। कानूनी विद्वानों और डिजिटल अधिकार संगठनों के एक गठबंधन ने एक संयुक्त ज्ञापन जारी कर चेतावनी दी कि निजी डेटा की एक बार जांच हो जाने के बाद पूर्वव्यापी समीक्षा ''ठंडी तसल्ली'' ही देती है। संवैधानिक वकील आदित्य मेनन ने कहा, ''नुकसान पहुंच के क्षण में हो जाता है, ऑडिट के क्षण में नहीं।'' उन्होंने संबंधित संसदीय समिति के समक्ष गवाही देने की याचिका दी है।

विपक्षी सदस्यों ने संकेत दिया है कि वे मांग करेंगे कि विधेयक को मौजूदा सत्र में पारित करने के बजाय एक प्रवर समिति को भेजा जाए, एक प्रक्रियात्मक कदम जो इसे महीनों तक टाल सकता है। कहा जा रहा है कि सत्तापक्ष के कई पिछली पंक्ति के सदस्यों के मन में भी निजी आपत्तियां हैं, हालांकि किसी ने भी नेतृत्व के खिलाफ सार्वजनिक रूप से नहीं बोला है।

कारोबारी समूहों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। जहां कुछ प्रौद्योगिकी कंपनियां वैध डेटा अनुरोधों को लेकर कानूनी स्पष्टता का स्वागत करती हैं, वहीं उद्योग निकायों ने आगाह किया है कि बहुत व्यापक पहुंच शक्तियां उपयोगकर्ता के भरोसे को खोखला कर सकती हैं और व्यापारिक साझेदारों के साथ सीमा-पार डेटा समझौतों को जटिल बना सकती हैं। सॉफ्टवेयर निर्यातकों के एक महासंघ ने सरकार से ''ट्रिगर को संकीर्ण और सुरक्षा उपायों को मजबूत'' करने का आग्रह किया।

विधेयक के पहले दस बैठक दिनों के भीतर सदन में पहुंचने की उम्मीद है। विपक्ष के लगातार व्यवधान की धमकी और नागरिक समाज के सार्वजनिक याचिकाएं जुटाने के साथ, सरकार के सामने विकल्प है कि वह अपने बहुमत के बल पर कानून को जबरन पारित कराए या गतिरोध को शांत करने के लिए संशोधन स्वीकार करे। दोनों ही रास्तों की राजनीतिक कीमत है।