नई कर व्यवस्था अब डिफॉल्ट: आपकी बचत के लिए इसका क्या मतलब

आयकर दाखिल करने का मौसम शुरू होने के साथ, लाखों वेतनभोगी भारतीय एक बार फिर एक जाने-पहचाने सवाल से जूझ रहे हैं: क्या उन्हें उस नई, सरलीकृत कर व्यवस्था के साथ रहना चाहिए जो अब डिफॉल्ट है, या छूट और कटौतियों के जाल वाली पुरानी संरचना में वापस लौटना चाहिए? कर सलाहकारों का कहना है कि इसका जवाब व्यक्तिगत परिस्थितियों पर, खासकर उन कटौतियों की सीमा पर, बहुत हद तक निर्भर करता रहता है जिनका करदाता वैध रूप से दावा कर सकता है।

आकलन वर्ष 2026-27 के लिए लागू संशोधित नई व्यवस्था के तहत, 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगता, और दरें स्लैब में बढ़ते हुए 24 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत तक जाती हैं। वेतनभोगी व्यक्तियों को 75,000 रुपये की मानक कटौती उपलब्ध है, और 12 लाख रुपये तक कमाने वालों की प्रभावी कर देनदारी छूट के बाद शून्य रह जाती है। हालांकि, अहम बात यह है कि नई व्यवस्था अधिकांश लोकप्रिय कटौतियों की अनुमति नहीं देती, जिनमें स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति पर आवास ऋण के ब्याज और कर-बचत निवेशों में योगदान की कटौती शामिल हैं।

हिसाब लगाना

"मोटा नियम सीधा है," मुंबई स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट नेहा कुलकर्णी ने कहा। "अगर पुरानी व्यवस्था के तहत आपकी कुल पात्र कटौतियां लगभग 4 लाख रुपये से अधिक हैं, तो पुरानी संरचना अब भी सस्ती पड़ सकती है। इससे कम पर, नई व्यवस्था अपनी कम दरों और अधिक छूट के कारण लगभग हमेशा जीतती है।"

घर के कर्ज और भविष्य निधि (पीएफ) व बीमा में पर्याप्त निवेश के साथ सालाना 18 लाख रुपये कमाने वाले करदाता के लिए पुरानी व्यवस्था अब भी सार्थक बचत दे सकती है। लेकिन कम कटौतियों वाले युवा कर्मचारियों के लिए, नई व्यवस्था एक स्पष्ट रूप से सरल और अक्सर हल्का कर बोझ प्रदान करती है, जिससे निवेश प्रमाण जुटाने की सालाना भागदौड़ खत्म हो जाती है।

सलाहकार आगाह करते हैं कि व्यावसायिक आय वाले लोगों के लिए यह चुनाव हमेशा उलटा नहीं जा सकता, जो पुरानी व्यवस्था में केवल एक बार वापस जा सकते हैं। इसके विपरीत, वेतनभोगी व्यक्ति दाखिल करते समय हर साल नए सिरे से चुनने का लचीलापन बनाए रखते हैं। "हर एक साल हिसाब लगाइए," कुलकर्णी ने आग्रह किया। "आपकी आय, आपके गृह-ऋण की शेष राशि और आपका निवेश पैटर्न सब समय के साथ बदलते हैं, और इसीलिए इष्टतम विकल्प भी बदल सकता है।"

वित्तीय योजनाकार यह भी आगाह करते हैं कि कर संबंधी विचारों को अच्छे निवेश फैसलों को बिगाड़ने न दें। "उद्देश्य दीर्घकालिक संपदा बनाना है, न कि केवल कर बचाना," दिल्ली स्थित एक योजनाकार ने कहा। "पहले ऐसे निवेश चुनिए जो आपके लक्ष्यों और जोखिम-क्षमता के अनुकूल हों, और किसी भी कर लाभ को प्राथमिक प्रेरणा के बजाय एक बोनस मानिए।"