भारत का क्रिटिकल मिनरल्स मिशन अचानक क्यों मायने रखने लगा है

दशकों तक लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ-मृदा तत्वों (रेयर-अर्थ एलिमेंट्स) जैसे खनिज भूवैज्ञानिकों और कुछ विशेषज्ञ निर्माताओं की ही चिंता थे। 2026 में ये एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गए हैं। इस साल नए धन के साथ विस्तारित सरकार का क्रिटिकल मिनरल्स मिशन उन कच्चे मालों को सुरक्षित करना चाहता है जो इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टरबाइनों, स्मार्टफोनों और उन्नत हथियार प्रणालियों को शक्ति देते हैं, जिनमें से अधिकांश भारत फिलहाल आयात करता है।

"क्रिटिकल मिनरल" शब्द ऐसे तत्व का वर्णन करता है जो आर्थिक रूप से आवश्यक होने के साथ-साथ आपूर्ति में व्यवधान के प्रति संवेदनशील भी है। भारत की आधिकारिक सूची में अब 30 प्रविष्टियां हैं। संवेदनशीलता संकेंद्रण में है: कुछ ही देश इन सामग्रियों के खनन और, उससे भी अधिक, प्रसंस्करण पर हावी हैं। इससे आपूर्तिकर्ताओं को खासा दबदबा मिल जाता है और आयातक कीमतों के झटकों और निर्यात प्रतिबंधों के प्रति खुले पड़ जाते हैं।

तीन-हिस्से वाली रणनीति

यह मिशन तीन दिशाओं से आपूर्ति सुरक्षित करने पर टिका है। घरेलू स्तर पर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने अन्वेषण को तेज किया है, जिसमें जम्मू-कश्मीर में एक खूब चर्चित लिथियम भंडार भी शामिल है जिसकी व्यावसायिक व्यवहार्यता का अभी आकलन किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सरकार-समर्थित कंपनियां अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका की खदानों में हिस्सेदारी हासिल कर रही हैं। और पुनर्चक्रण में, नए नियम इस्तेमाल हो चुकी बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से धातुओं की पुनर्प्राप्ति को प्रोत्साहित करते हैं, यह एक ऐसा स्रोत है जो अंततः मांग के एक सार्थक हिस्से को पूरा कर सकता है।

प्रसंस्करण खामोश अड़चन है। "भारत अयस्क खोद सकता है, लेकिन उसे बैटरी-ग्रेड सामग्री में परिष्कृत करना पूरी तरह एक अलग उद्योग है," धातुविद रोहन भट्ट ने कहा। "अभी हम अक्सर कच्चा सांद्रण निर्यात करते हैं और प्रसंस्कृत उत्पाद प्रीमियम पर वापस खरीदते हैं। मिशन की असली परीक्षा यह है कि क्या हम घर पर परिशोधन क्षमता बनाते हैं।" कई राज्यों ने प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा की है, हालांकि पर्यावरणीय मंजूरियों और पानी की जरूरतों ने कुछ परियोजनाओं की गति धीमी की है।

तौलने के लिए कुछ अदला-बदलियां भी हैं। खनन और परिशोधन पानी की भारी खपत करते हैं और एक बड़ा पर्यावरणीय प्रभाव छोड़ सकते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों और संरक्षण लक्ष्यों के साथ तनाव बढ़ता है। अधिकारियों का तर्क है कि आयात पर निर्भर रहते हुए प्रदूषण को बाहर भेजने की तुलना में सख्त नियमों के तहत घरेलू उत्पादन बेहतर है, लेकिन आलोचक मिशन में लिखित रूप में और मजबूत सुरक्षा उपाय चाहते हैं।

दांव अर्थशास्त्र से आगे तक जाते हैं। जैसे-जैसे स्वच्छ-ऊर्जा और रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं, क्रिटिकल मिनरल्स तक पहुंच राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन गई है। "यह आने वाले दशकों की तेल-राजनीति है," भट्ट ने कहा। "जो देश प्रसंस्करण पर नियंत्रण रखेंगे, उनके पास असली ताकत होगी। भारत देर से शुरू कर रहा है, लेकिन गंभीरता से शुरू कर रहा है।" यह आत्मनिर्भरता में बदलेगा या नहीं, यह नाटकीय खोजों से कम और अगले कई वर्षों में कारखाने और रिफाइनरियां बनाने के अनाकर्षक काम पर अधिक निर्भर करेगा।